Monday, November 29

कतारमा हुने विश्व कप फुटबल २०२२ का लागी नेपाली सुरक्षा गार्ड पठाउने तयारी तत्कालै हुने यस्तो निर्णय ,युवाका लागि बन्यो अवसर!

March 12, 2021 557

काठमाडौँ । सन् २०२२ मा कतारमा हुन गएको विश्व कप फुटबल प्रतियोगिताका ला’गि आवश्यक पर्ने सुरक्षा गार्ड नेपालबाटै पठाउने विष’यमा पहल भइरहेको बता’इएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशङ्कर चौधरीले आइतबार एक कार्यक्रममा सुर’क्षा गार्डमा जी’टुजी सम्झौता गरेर नेपाली श्रमिक कतार पठाउने विषयमा नेपालका लागि कतारका राजदूतसँग एक÷दुुई चरण छलफल भएको जानकारी दिनुुभयो ।उहाँले भन्नुुभयो, यस यसअघि कतारसँग गरेको सम्झौता संशोधन गर्नुुपर्छ । अब गरिने नयाँ सम्झौता जी’टुुजीबाटै श्रमिक पठा’उनुुपर्छ भन्नेमा हाम्रो जोड रहेको छ र यस विषयमा क’तारका राजदूत पनि सकारात्मक हुुनुुहुन्छ ।

कतार श्रमिक प’ठाउने पुरानो श्रम स’मझदा’रीलाई नै संशोधन गरेर सरकारी तवरबाटै श्रमिक पठाउने गरी अब छिट्टै विज्ञसहितको टोलीसँग छलफल गर्ने तयारी भएको पनि मन्त्री चौधरीले जा’नकारी दिनुभयो ।कतारको सुरक्षा गार्डमा पठाउने भन्दै केही समयअगाडि वैदेशिक रोजगार व्यव’सायी (म्यान’पावर) कम्पनीले अवैध अन्तर्वार्ता लिएका थिए र ती म्यानपावरलाई वैदेशिक रोजगार विभागले कानुनअनुसार कारबाही पनि गरिसकेको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुुमारप्रसाद दाहालले कतार र नेपाल सरकारबीच यसअघि भएको श्रम सम्झौता संशोधन गर्ने बेला भएकाले अबको नयाँ सम्झौता जीटुुजी गरेरै जानुुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको बताउनुुभयो । यसअघि कतारसँग गरेको श्रम सम्झौता बीटुुबी हो र यही माध्यमबाट नेपाली श्रमिक कतार पठाउने गरिएको छ ।

विभागका महानिर्देशक दाहालले कतारमा सुुरक्षा गार्डका लागि श्रमिक पठाउँदा जीटुुजीबाटै पठाउँदा श्रमिकलाई धेरै राम्रो हुुने बताउनुुभयो । उहाँले भन्नुुभयो, निजीस्तरबाट पठाउँदा श्रमिकको लाखौँ रुपियाँ खर्च हुुनसक्छ तर जीटुुजी गरियो भने दस हजार रुपियाँमै पठाउन सकिन्छ ।

म्यानपावरले निःशुल्क रूपमा श्रमि’क प’ठाउन सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा तथा विदेशी तथा स्वदेशी एजेन्टको प्रभावमा परेर चर्को लागतमा श्रमिक पठाइ’रहेको पाइएको छ । श्रमिकको भर्ना र श्रमिकको सुरक्षा’समेतमा धेरै सुधार गरेको कतारले विदेशी श्रमि’कलाई आ’फ्नो देशमा श्रमिकको रूपमा ल्याउँदा निःशुल्क ल्या’उन चाहिरहेको अव’स्थामा नेपाल सरकारको पहललाई कतार सरकारले समेत सहजै स्वीकार गर्ने आशा गरिएको छ । गोरखापत्र दैनिकमा यो ख’बर छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्