Sunday, April 11

अब सरकारी प्रयोजनमा जानी भयो निष्क्रिय खाताको रकम

April 7, 2021 28

विगत लामो समयदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निष्क्रिय (डोरमेन्ट) रहेको खाताको रकमलाई सरकारले विकास निर्माणमा खर्च गर्ने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पछिल्ला २० औं वर्षदेखि निष्क्रिय खाताको निक्षेप रकमलाई विकास निर्माणमा खर्च गर्नेगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्यविधि बनाउने तयारी अघि बढाएको छ ।राष्ट्र बैंकका अनुसार विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा २० वर्षसम्म बुझ्न नआएको वा कसैले हकदावी पर्न नआएको निक्षेप रकम राष्ट्र बैंकको बैंकिङ विकास कोषमा जम्मा हुने रकम व्यवस्थित गर्न कार्यविधि बनाउन लागिएको हो ।राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालका अनुसार उक्त निक्षेप रकमलाई के कसरी प्रयोगमा ल्याउने भन्नेबारे ठोस कार्यविधि जरुरी भएकाले केन्द्रीय बैंकको बैंकिङ विभागले के-कसरी गर्ने भन्नेबारे अहिले अध्ययन गरिरहेको छ ।चालु आवमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले पनि नेपालका बैंकहरूमा रहेका निष्क्रिय खाताबारे चासो देखाएको राष्ट्र बैंक बैंकिङ विभागले बताएको छ । विभागका अनुसार प्रत्येक वर्ष अनुगमन गर्न नेपाल आउने गरेको आइएमएफले यस वर्ष कोभिडका कारण भर्चुअल छलफल गरेको र यसै क्रममा डोरमेन्टलाई व्यवस्थित गर्न सिफारिश गरेको थियो ।आइएमएफले नेपालको बैंकहरूमा कति अवधिमा कारोबार नभएका निक्षेप खाता निष्क्रिय गर्ने गरेको र लामो अवधिको निष्क्रिय खाता कसरी व्यवस्थित भइरहेको छ भनेर सोधेको थियो । त्यसपछि २० वर्षे लामो अवधिका निष्क्रिय खाताबारे कार्यविधि बनाएर अघि बढ्ने योजना बनाएको विभागले जानकारी दिएको छ ।सरकारीपरियोजनाका खाताहरूबारे अन्योल भएकाले पनि ठोस कार्यविधि जरुरी भएको विभागले औंल्याएको छ । सरकारका कतिपय परियोजना लामो अवधिका छन् । सरकारका कतिपय खाता १५–२० वर्षदेखि नचलेका पनि छन् ।यसबारे राष्ट्र बैंकले निर्णय गर्न सक्दैन । यस्ता खाता अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले स्पष्ट निर्देशन नदिएसम्म राष्ट्र बैंकले बन्द गर्न सक्दैन । यसर्थ सरकारी खाताकै कुन डोरमेन्ट हो कुन होइन भनेर छुट्याउन स्पष्ट नीति जरुरी रहेको विभागको भनाइ छ ।चालु आवदेखि बैंकहरूले ३ वर्षसम्म कारोबार नभएका बचत खाता निष्क्रिय (डोरमेन्ट) खातामा राख्ने गरेका छन् । ६ महिना कारोबार नभएका चल्ती खाता र कल (तुरुन्तै भुक्तानी पाइने) खातालाई निष्क्रियमा राख्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको थियो । तर, यो व्यवस्थाले सरकारी खाताबारे भने स्पष्ट खुलाएको थिएन ।पछिल्लो समय अर्थात् गत माघसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप खाता खोल्ने कुल संख्यामध्ये करिब २१ प्रतिशत खाता निष्क्रिय रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ । तर, यस्तो निष्क्रिय संख्या कति अवधिसम्म कारोबार नभएका छन् भनेर खुलाइएको छैन ।राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार बैंकमा निक्षेप खाता खोल्ने अर्थात् रजिस्ट्रेसन गर्नेको संख्या करिब ३ करोड ३ लाख ५४ हजार रहेको छ । सो कुल संख्यामध्ये नियमित सञ्चालन तथा कारोबार नगर्ने निष्क्रिय (डोरमेन्ट) खाताको संख्या ६४ लाख ५१ हजार पुगेको छ । २ करोड ३९ लाख २ हजार खाता भने सक्रिय रूपमा नियमित सञ्चालनमा रहेका छन् ।बैंक वा वित्तीय संस्थाले १० वर्षदेखि चल्ती नभएको वा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम हक दाबी नपरेको निक्षेप खाताको विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाभित्र केन्द्रीय बैंकमा पठाउनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ ।यस प्रकारको निक्षेप रकम लिन आउने सूचना सम्बद्ध बैंक वा वित्तीय संस्थाले प्रत्येक ५ वर्षमा एकपटक राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्ने र यसको विस्तृत विवरण आफ्ना वेबसाइटमा समेत राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसअघिका वर्षमा खाता खोलेकामध्ये आधा खाता निष्क्रिय रहने गरेको थियो ।
केन्द्रीय बैंकका अनुसार बैंकमा खाता खोलेको तर कारोबार नगरेर निष्क्रिय रहेको संख्या आधाभन्दा बढी देखिन्थ्यो । एउटै व्यक्तिले दुईभन्दा बढी खाता खोल्ने तर एउटामा मात्र विकास निर्माणमा गर्ने प्रवृत्तिका कारण पनि यस्तो खाताको संख्या बढेको बैंकरहरूले बताउँदै आएका छन् ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस्